ललितपुर । कार्यपालिका बोर्डको निर्णय र ऐन कानुनलाई लत्याउदै ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबू महर्जनले मनपरी रुपमा एकलौटी निर्णय गर्न थालेपछि महानगरका १८ जना वडाध्यक्ष सहितका बोर्ड सदस्यहरुले आन्दोलन सुरु गर्ने चेतावनी दिएका छन्। मेयर महर्जनविरुद्ध विभिन्न ९ अभियोग लगाएका वोर्ड सदस्यहरुले पछिल्लोपटक डाकिएको बोर्ड बैठकसमेत बहिष्कार गरेका छन्।
कहिले विदेश भ्रमण प्रकरण, कहिले रातो मच्छिन्द्रनाथ प्रकरण त कहिले अन्य विभिन्न प्रकरणहरुमा विवादित र आलोचित बन्दै आएका मेयर महर्जनले मनोमानी रुपमा विभिन्न निर्णय गर्न थालेका छन्। आफु अल्पमतमा पर्ने भएपछि मेयर महर्जनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णु कोइरालाको सहयोग लिएर मनोमानी निर्णय गर्ने गरेको सदस्यहरुको आरोप छ ।
महानगरको सामाजिक विकास समितिका संयोजक समेत रहेका वडा नं २४ का वडाध्यक्ष दिनेश कार्कीले समय समयमा मेयरले गर्ने मनोमानी निर्णयले आफैंले बनाएका ऐन कानुन र विकास निर्माणका योजनाहरु भद्रगोल बन्दै गएको गुनासो गरे। कार्यकारी अधिकृतसंग मिलेर मेयरले कानुन विपरीत काम गरिरहेको उनको आरोप रहेको छ।
मेयरले बहुमत कार्यपालिका सदस्यको निर्णयलाई उल्ट्याउदै एकलौटी निर्णय गर्न थालेपछि १८ जना वडा अध्यक्षले बैठक बोलाउन आग्रह गरेका छन् । ती वडा अध्यक्षले तत्काल बैठक नबोलाए मेयर विरुद्ध कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । असन्तुष्ट अध्यक्षहरुले मेयर महर्जनलाई ९ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइ सकेको जनाएको छ ।
ललितपुरमा विषेश गरी नेपाल प्रहरीबाट अवकास पाएका सिताराम हाथेछुलाई कानुनमै नभएको वरिष्ठ प्रहरी निरीक्षकको नियुक्ति दिएको विषयलाई गम्भीर रुपमा लिएका छन् । सार्वजनिक खरिद ऐनमा समेत व्यवस्था नभएको वरिष्ठ प्रहरी निरीक्षकको पदमा नियुक्ति गर्ने निर्णय तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन् । कानुन विपरित नियुक्ति भएका हाछेथुले जनताको सेवामा खटिनुपर्ने नगरप्रहरीलाई बाटोबाटोमा सवारी नियन्त्रणमा खटाएको करोडौ राजश्व बक्यौता रहेको ठुला कम्पनीको होडिङबोर्ड हटाएर आर्थिक अनियमितता गराएको, कार्यपालिकाको निर्णय विपरित प्रहरीको पोशाक परिवर्तन गरेको , सबै प्रहरीलाई साइकल किनाएर आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । हाछेथुको नियुक्तिको विषयलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन शुरु गरिरहेको छ ।
वडा अध्यक्षहरुले कोभिड १९को रोकथाम गर्न छुट्टयाएको १९ करोड रुपैयाँ बजेटको विषयमा तत्काल जानकारी दिन माग गरेका छन् । त्यस्तै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८४(२)को ज मा कार्यपालिकाको निर्णय प्रमाणित गर्ने र सभा र कार्यपालिकाको निर्णय अभिलेख सुरक्षित गर्ने स्पष्ट ब्यवस्था हुदाहुदै प्रमुख एक्लैले गरेको काम नियमिसंगत नभएकोले तत्काल ऐन बमोजिम गर्न आग्रह गरिएको छ ।
मेयर महर्जनको एकलौटी निर्णयको कारण महानगरको सबै काममा गम्भीर समस्या आएको वडा नम्बर ३ को अध्यक्ष श्रीगोपाल महर्जनले बताए। कार्यपालिकाका बहुमत सदस्यले गरेको निर्णयलाई ठाडै अस्विकार गर्ने मेयरविरुद्ध बहुमत वडा अध्यक्ष एकजुट भएको उनको भनाई थियो ।
मेयर महर्जनले इन्टरनेट इन्ट्रानेट शिर्षकमा ५५ लाख रुपिया बजेट विनीयोजन भएकोमा बजेट पुस्तक प्रकाशित नहुदै २ करोड ५० लाखको टेण्डर आब्हान गरिएको, रकम सुनिश्चितता नभै स्मार्ट ट्राफिक लाईटको टिप्पणी उठाई गरिएको टेण्डर रद्ध गर्नुपर्ने, नगरपालिकाको मानमर्दनमा चोट पुर्याउने कार्य बन्द गर्नुपर्ने, प्रारम्भिक लेखा परीक्षणको बारे बोर्डमा छलफल नहुदै अन्तिम लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन बुझाएको विषयमा बोर्ड सदस्यलाई जानकारी गराउनुपर्ने लगायतका माग गरेका छन् ।
यता महानगर वडा नम्बर २१ का अध्यक्ष रविन्द्र महर्जनले मेयर महर्जनको मनोमानि निर्णयको कारण समस्या परेको जिकीर गर्दै तत्काल बहुमत अनुसार चल्ने चेतावनी दिए। उनले भने, हाम्रो आग्रहलाई अटेर गर्ने मेयर विरुद्ध कानुनी कारबाहीका जानुको विकल्प छैन ।
मेयर महर्जनले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ बमोजिम न्युनतम दररेट निर्धारण गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई भएकोले स्थानीय तहबाट तोकेको दररेट बोर्डबट अनुमोदन गर्नुपर्ने, बोर्डको अनुमति बिना नगर प्रहरीको पोशाक, पिपिइ खरिद र चिडियाखानालाई १० लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको रकमको बेरुजु कायम गनुपर्ने लगायतका माग रहेका छन् ।
१८ जना वडा अध्यक्षले मेयर महर्जनलाई महानगरभित्रका संक्रमित विरामीलाई सेवा सुविधा दिनुपर्ने, २९ वटै वडामा तत्काल फोहोर संकलन कार्य थाल्न आग्रह गरेका छन् । मेयर महर्जनले हरेक बैठकमा आफुलाई दुई तिहाइले पेल्न थालेको र केही गर्न नदिएको आरोप लगाउदै विगत एक वर्षदेखि कानुन विपरित एकलौटी निर्णय गर्दै आएका छन् ।

...

All Comments.......


Please Login/Register To Comments