- Post Date 2020-12-09 13:30:35
काठमाडौं । नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज चाँंगुनारायण भक्तपुरका पूर्व अध्यक्ष लम्वोदरकुमार न्यौपानेलाई थप सात दिन थुनामा राखी अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत भक्तपुरले बुधबार म्याद थप गरिदिएको छ । जिल्ला न्यायाधिस माधवप्रसाद अधिकारीको एकल इजलासले अन्तिम पटक सात दिनका लागि थुनामा राखी अनुसन्धान गर्न म्याद थप गरिदिएको हो ।
यसअघि पहिलो पटक सात दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान गर्न अदालतले अनुमति दिएको थियो । उनलाई तेश्रो तथा अन्तिम पटक थप सात दिन थुनामा राखी अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको हो ।
नियम अनुसार तीन पटक गरी वढीमा २५ दिनसम्म प्रहरीलाई थुनामा राखी अनुसन्धान गर्न अदातलले अनुमति दिन सकिने व्यवस्था छ । त्यसपछि मुद्धा दर्ता गरी अदालतले धेरौटीमा छोडेर अनुसन्धान गर्ने वा थुनामै राखी अनुसन्धान गर्ने दुईमध्ये एक हुने व्यवस्था छ ।
न्यौपानेलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले काठमाडौं चण्डोलस्थित उनकै घरबाट पक्राउ गरेको थियो । पक्राउपछि पहिलो पटक सात दिन सिआइबीकै थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतले अनुमति दिएको थियो ।
कलेजको करोडौं रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोपसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि फरार भनिएका कलेज सञ्चालकमध्येका एक न्यौपानेलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको विवाद मिलाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन आयुक्त राजनारायण पाठकलाई ७८ लाख घुस दिएको प्रकरणमा मुछिएपछि न्यौपाने फरार रहेको थिए । न्यौपानेसहित तत्कालीन सांसद सूर्यबहादुर केसी, रामरत्न उपाध्याय, उपेन्द्र गौतम, लबराज भट्टराईविरुद्ध उजुरी परेको थियो । सांसद केसीको निधन भइसकेको छ । सिआइबीले उनीहरूविरुद्ध २३ करोड १० लाख २३ हजार ४ सय ४३ रुपैयाँ ठगी गरेको उजुरी परेको जनाएको छ । उक्त रकम कलेजको लेखापरीक्षणका क्रममा खुलेको उनीहरूको दाबी छ । यस्तै उनीहरूविरुद्ध ८ करोड २१ लाख ५३ हजार ६ सय ५० रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको अनुसन्धान ब्युरोले जनाएको छ ।
न्यौपानेले मात्र ३ करोड ७१ लाख ५३ हजार ६ सय ५० रुपैयाँ संस्थाबाट ठगी गरेको सिआइबीमा दिइएको उजुरीमा उल्लेख छ । उनीमाथि कलेजमा लामो समयसम्म सञ्चालक समितिको अध्यक्ष हुँदा ठगी गरेको आरोप छ । उनी पहिलोपटक २०५६ असार १८ गतेदेखि २०५७ मंसिर ७ गतेसम्म र दोस्रोपटक २०७० मंसिर २३ गतेदेखि २०७५ असोज १५ गतेसम्म सञ्चालक समितिका अध्यक्ष भएका थिए । न्यौपानेले आफू सञ्चालक समितिको अध्यक्ष हुँदा विभिन्न समयमा आकस्मिक बैठक बोलाएर विदेश जाँदा लागेको खर्चसमेत कलेजबाटै लिएका थिए । उनले पटकपटक अस्ट्रेलिया जाँदा लागेको १ करोड ५० लाखभन्दा बढी रकम कलेजबाटै लिएका थिए ।
नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज गैरनाफामूलक हो कि नाफामूलक हो भन्ने विवाद चर्केपछि हरिप्रसाद पाण्डे र भट्टराईले कलेज सामुदायिक भएकाले गैरनाफामूलक भएको र यसको नाफा लिन नपाइने जिकिर गर्दै आएका थिए । तर न्यौपानेको समूहले नाफा लिन थालेपछि स्वामित्व विवाद बढेको थियो ।
यो नेपालमा प्राविधिक तहको उच्च शिक्षा दिने निजी क्षेत्रको पहिलो कलेज हो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएको सो कलेजले ०५५ सालमा पोखरा विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएको थियो । सञ्चालकहरूबीच विवाद उत्पन्न भएपछि तत्कालीन सांसद योगेश भट्टराईको संयोजकत्वमा संसदीय छानबिन समिति बनेको थियो । सो समितिले सामुदायिक कलेज भएको निष्कर्ष निकाल्दै कलेजमा सञ्चालकहरूले करोडौं रुपैयाँ अपचलन गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
...
All Comments.......
Please Login/Register To Comments