- Post Date 2020-07-01 06:21:33
भक्तपुर । भक्तपुर नगरपालिका प्रमुख सुनिल प्रजापतिको अध्यक्षतामा बसेको सातौं नगरसभा मंगलबार सम्पन्न भयो । मंगलबार बसेको नगरसभाको बैठकले आर्थिक विधेयक २०७७, विनियोजन विधेयकसहित आ.व. २०७७÷७८ का लागि भक्तपुर नगरपालिकाको बजेट सर्वसम्मतिले पारित ग¥यो । सभाले ‘भक्तपुर नगरपालिकाको वातावरण संरक्षण तथा प्रदूषण नियन्त्रणसम्बन्धी विधेयक २०७७’, सहकारी ऐन २०७४ संशोधन प्रस्ताव र नगरसभामा उठेका विभिन्न विषयहरूलाई ध्यानमा राखेर भक्तपुर नपाले तयार गरेको महत्वपूर्ण प्रस्तावहरू सर्वसम्मतिले पारित ग¥यो । त्यस्तै नगरसभाले अनुमोदन गर्नुपर्ने विभिन्न निर्णयहरूको प्रस्तावहरू पनि पारित ग¥यो ।
सभामा नगर प्रमुख प्रजापतिले भक्तपुर नगरपालिकाको नगरसभामा नगरपालिका र नगरभित्रका विषयहरुमात्र नभई राष्ट्रि तथा अन्तर्राष्ट्रिय विषयहरुमा समेत छलफल भएको बताउनुहुँदै प्रत्येक नागरिकले देशको लागि आवश्यक परेमा एक सिपाहींको रुपमा लड्न तयार हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
प्रमुख प्रजापतिले भन्नुभयो – ‘जनप्रतिनिधिहरु भनेका जनताका सेवक हुन् । त्यसैले जनताले गाली गरे पनि आलोचना गरे पनि संयमित हुनु आवश्यक छ ।’
आ.व. २०७७÷७८ को बजेटबारे सभासद्हरूद्वारा व्यक्त जिज्ञासामाथि प्रष्ट पार्नुहुँदै नगरपालिकाकी उपप्रमुख रजनी जोशीले यस आ.व. मा सीमित स्रोतबाट असीमित आवश्यकता पूर्ति गर्ने ढंगले बजेटको निर्माण भएको बताउनुभयो ।
‘भक्तपुर नगरपालिकाको वातावरण संरक्षण तथा प्रदूषण नियन्त्रणसम्बन्धी विधेयक २०७७’ बारे छलफलमा सभासद्हरू हेरा ख्याजु, श्यामसुन्दर मातां, सिद्धिराम अवाल र बलराम न्हिसुतुले विधेयक पारित भइर तत्काल कार्यान्वयन हुनेमा आशावादी हुँदै नगरभित्रका नयाँ बस्तीमा जथाभावी फोहर फाल्नेलाई पनि कसुरजन्य सजाय हुनुपर्ने, दृश्य प्रदूषण गर्ने एनटीसी र एनसेलको टावरहरू हटाउन दिनुपर्ने, सानो क्षेत्रफल चर्चेको घरको जमिनमा पानी ट्याड्ढी राख्न नसकिने हुँदा सोहीबमोजिम नियम लागु गर्नुपर्ने, ठूल्ठूला होर्डिङ बोर्डहरू हटाउनुपर्नेलगायतका धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
छलफलमा उठेका विषयहरूमा विधायन समितिका संयोजक हरिराम सुवालले जवाफ दिनुहुँदै विधेयकमा भएका हिज्जे त्रुटीहरू संशोधन गर्दै विधेयकलाई सफल कार्यान्वयन गरी भक्तपुरलाई वातावरणीय हिसाबले सुन्दर र प्रदूषणरहित बनाउने उद्देश्य नगरपालिकाको रहेको बताउनुभयो । उहाँले विधेयक लागु भएपछि जनप्रतिनिधि र सम्पूर्ण नगरबासीहरूले नियम–कानुनको पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
नगरसभाबाट पारित भक्तपुर नपाको सहकारी ऐन २०७४ संशोधन प्रस्ताव छलफलमा उठेका विषयहरूमाथि प्रस्ट पार्नुहुँदै सहकारी समितिका संयोजक हरिप्रसाद बासुकलाले भक्तपुर नपाले सहकारी संस्थाको लागि वार्षिक शुल्कबारे प्रस्ट पार्नुभयो ।
सहकारी ऐन २०७४ संशोधन प्रस्तावबारे छलफलमा सभासद् हरिरत्न गोर्खाले सहकारी संस्थाहरूले बचत र ऋणलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको भन्दै बचत रकम सुरक्षित ठाउँमा लगानी गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
आजको सभामा भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा गठित लेखा र सहकारी समितिका संयोजक हरिप्रसाद बासुकला, शिक्षा, संस्कृति तथा स्वास्थ्य समितिका सदस्य एवम् वातावरण तथा पर्यटन समितिका संयोजक रबिन्द्र ज्याख्व, युवा तथा खेलकुद समितिका संयोजक श्यामकृष्ण खत्री, कृषि तथा बजार अनुगमन समितिका संयोजक राजकृष्ण गोरा, खानेपानी समिति संयोजक महेन्द्र खायमली, न्यायिक समितिकाका सदस्य हरिराम सुवाल, अपांगता परिचयपत्र वितरणसम्बन्धी अस्थायी समन्वय समिति सदस्य श्यामकृष्ण खत्री, निर्माण समितिका संयोजक उकेश कवां, महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण समितिका संयोजक रोशनमैयाँ सुवालले वडा र समितिहरूबाट भएका कार्यहरूको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभयो ।
नगरसभामा उठेका विभिन्न विषयहरूलाई ध्यानमा राखेर भक्तपुर नगरपालिकाको सातौं नगरसभामाबाट पारित महत्वपूर्ण प्रस्तावहरू ः
३) विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड १९) रोगको संक्रमण नेपालमा पनि तीब्र गतिमा फैलिरहेको छ । रोगको संक्रमण न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारले २०७६ चैत्र ११ गतेदेखि लगातार देशव्यापी लकडाउन घोषणा गरे पनि संक्रमण रोक्ने प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको यथार्थ हो । रोग परीक्षणको दायरा आशातित रुपमा बढाउन नसक्नु, विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेसनको व्यवस्था गर्न नसक्नु, विरामीको उपचार सेवा प्रभावकारी नहुनु र विपद्को समयमा समेत सरकारी ढुकुटीमा भ्रष्टाचार गर्नु सबैबाट आलोचित विषयहरू हुन् । जनताको स्वास्थ्यप्रति संवेदनशील भई रोगको परीक्षणको दायरा बढाउन, विरामीको स्तरीय उपचार गर्न तथा क्वारेन्टाइन एवं आइसोलेसनको मापदण्ड पूरा गर्न नेपाल सरकारलाई यो सभा जोड दिन्छ ।
४) नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न नेपाल सरकार संघीय संसदमा पेश गरेको विधेयकमा विदेशी नागरिकलाई नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्ने प्रावधानमा कडाइ गर्नुपर्ने, अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न कम्तिमा १५ वर्ष नेपालमा बसेको हुनुपर्ने र विदेशी नागरिकता परित्याग गरेको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने बुँदा थप्नुपर्ने यो सभाको ठहर छ । साथै अंगीकृत नागरिकले नेपालको निजामति प्रशासन, नीति निर्माण तह तथा राजनैतिक नियुक्ति पाउन नहुने व्यवस्था गर्न समेत यो सभा संघीय संसदसमक्ष माग गर्दछ ।
७) कृषिप्रधान देशमा रासायनिक मल विदेशबाट आयात गर्न मात्र पनि वाषर््िाक खर्बौ रुपैया खर्च भइरहेको छ । स्वदेशमै रासायनिक मल कारखाना खोलेर आधुनिक सिंचाइ प्रविधिको विकास गरी उन्नत वीउ विजनको विकास गरेर कृषि उत्पादन बढाउनुपर्नेमा यो सभा जोड दिन्छ ।
...
All Comments.......
Please Login/Register To Comments