- Post Date 2021-11-17 15:00:48
काठमाडौं । न्यायपालिकामा देखिएको वर्तमान संकटको समाधानका लागि आ–आफ्नो आस्थासँग सम्बन्धित राजनीतिक दलहरुलाई दबाब दिन सुझाइएको छ । नेपाल मजदुर किसान पार्टी निकटको कानुन अध्ययन समाजका अध्यक्ष रामप्रसाद प्रजापतिले बुधबार विज्ञप्ति प्रकाशित गरी यसमा शासक राजनीतिक दलहरु नै दोषि भएको आरोप लगाए । यसको प्रमुख कारण भागबण्डामा न्यायाधीश नियुक्ती गर्नु रहेको आरोप लगाइएको छ । शासक दलहरुले आफ्नो कमजोरी नदेखाई प्रधानन्यायाधीशलाई फसाएको आरोप उनले लगाएका छन ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासले विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेको र प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन ७ दिनभित्र बोलाउन र शेरबहादुर देउवालाई दुईदिनभित्र प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको तथा प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत लिनेबेला सांसदहरूलाई दलीय ह्विप नलाग्ने भनी संसदीय व्यवस्था, संविधान तथा न्यायिक प्रचलन विपरीतको फैसला गरेबाट प्रधानन्यायाधीश जबराले मन्त्रीमण्डलमा असंवैधनिक र अनैतिक भागबन्डा गरेको आरोप लागेबाट वर्तमान संकट सिर्जना भएको हो, विज्ञप्तिमा थपिएको छ । यसो हुँदा सो फैसला, सो फैसला गर्ने सबै न्यायाधीशहरु र कार्यपालिका प्रमुख वा प्रधानमन्त्री देउवा, सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरूसमेत जिम्मेवार रहेको कानून अध्ययन समाजको ठहर रहेको जनाएको छ ।
न्याय क्षेत्रमा देखिएको भ्रष्टाचार, अराजकता, विकृति विसंगतिको अन्त्य गरी नागरिकले सहज न्याय पाउने अवस्था सिर्जना गर्नु सबैको प्रथम कर्तव्य भएको भन्दै अतः वर्तमान संकटको सिघ्र निकासको लागि सम्बद्ध सबै पक्षले मार्ग प्रशस्त गर्न, भागबण्डामा न्यायाधीश र संवैधानिक नियुक्ती रोक्न, न्यायालय सुधारको लागि बनेको अध्ययन प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्न एवं नेपालको संविधानको भावना अनुसार सक्षम र स्वतन्त्र न्यायापालिकाको सिद्धान्त पूर्ण परिपालनामा जिम्मेवार रहन समाजले आह्वान गरेको छ ।
...
All Comments.......
Please Login/Register To Comments