- Post Date 2022-04-28 13:49:17
स्थानीय तह निर्वाचन घोषणापत्र २०७९
दाजुभाइ–दिदी बहिनीहरू,
सरकारको अनुत्तरदायी विदेश नीति
नेपाली काङ्ग्रेसको वर्तमान सरकारलाई माओवादी केन्द्र (प्रचण्ड) र एकीकृत समाजवादी (माधव नेपाल) को पनि ‘प्रगतिशील र प्रजातान्त्रिक’ सरकारको रूपमा अथ्र्याइन्छ । तर, व्यवहारमा संरा अमेरिकी आर्थिक र सैनिक गठबन्धनको पासो एमसीसीलाई नेपालको प्रतिनिधिसभाको बहुमतले पारित गर्नु र रुसी महासङ्घमाथि आक्रमण गर्ने संरा अमेरिकी आधारभूमि (स्प्रिङ बोर्ड) युक्रेनको पक्षमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा मतदान गर्नु सरकारको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको अनुत्तरदायी निर्णय हो ।
अमेरिकी साम्राज्यवादको पक्ष लिने सरकारको यो नीतिले भविष्यमा नेपालको अस्तित्वमाथि खतरा हुने सम्भावनाबारे नेपालका संवेदनशील पक्षले अनुभव गर्दै छन् ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टी एमसीसी पारित गर्ने सरकारको विरोध गर्छ । साथै, युक्रेनको पक्षमा मतदान गर्ने नीतिको विरोध एवम् निन्दा गर्दछ ।
चीन र अन्य देशमा ६ महिनासम्म नेपाली राजदूत नियुक्त नहुनु पनि यो सरकारको गैर–जिम्मेवार कार्य हो । यो देशलाई अमेरिकी साम्राज्यवादकै पिछलग्गू बनाउने षड्यन्त्र हो ।
नेमकिपाले स्थानीय तहको यस निर्वाचनलाई वर्तमान सरकारको प्रतिगामी परराष्ट्र नीतिबारे जनतालाई शिक्षित गर्ने अवसरको रूपमा उपयोग गर्नेछ ।
एमसीसी सम्झौता के हो ?
संरा अमेरिकी सरकारले सन् २००२ मा एमसीसी (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन) को अवधारणा सुरु ग¥यो । सन् २००३ मा बनाइएको एमसीसी ऐनमा ‘अमेरिकी स्वार्थको लागि लगानी भएको’ उल्लेख छ । तर, नेपालको शासक दलका नेताहरूले ‘लगानी होइन सित्तैमा आउने अनुदान’ भनी भूmट बोले ।
तत्कालीन माओवादी प्रम बाबुराम भट्टराईले नेपालमा सन् २०११ मा यो सम्झौताको सुरुआत गरे भने त्यसपछिका सरकार प्रमुखहरू– निर्वाचन सरकारका प्रमुख खिलराज रेग्मी, नेकाका प्रम सुशील कोइराला, एमालेका प्रम केपी शर्मा ओली, माओवादीका प्रम पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) को मन्त्रिपरिषद्ले अगाडि बढाए । चौथो पटक प्रम भएका नेकाका शेरबहादुर देउवाले २०७४ भदौ २९ गते आफ्ना अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई अमेरिका पठाएर एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गराए ।
२०७४ फागुन ३ गते दोस्रो पटक प्रम भएका एमालेका ओलीले २०७५ माघ २५ गते मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराई २०७६ असार ३० गते संसद्मा दर्ता गराएर सम्झौता अनुमोदनको बाटो खोलेका थिए । पा“चौ“ पटक प्रम भएका नेकाका देउवाले २०७८ फागुन १५ गते संसद्को बहुमतबाट यो सम्झौता पारित गराए । सम्झौताको पक्षमा नेका, माओवादी, एकीकृत समाजवादी (माधव नेपाल), जसपा (उपेन्द्र यादव) ले मत दिएका थिए । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले यो सम्झौताको विपक्षमा मत दिएको थियो ।
एमालेको विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५–१७) को राजनीतिक प्रतिवेदनमा ‘अमेरिकाले अगाडि सारेको एमसीसी सम्झौता इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी लक्षित भएको’ उल्लेख छ । तर, संसद्बाट पारित हु“दा एमालेले विपक्षमा मत दिएन । सम्झौता निर्णयार्थ पेश हु“दा एमाले आफ्नो पार्टीबाट निष्कासन गरिएका १४ जना सांसदलाई सदस्यबाट हटाउनुपर्ने माग गर्दै थियो ।
माओवादीको आठौ“ महाधिवेशन (२०७८ पुस ११–१५) को प्रतिवेदनमा ‘एमसीसी परियोजनामा आवश्यक परिमार्जन, संशोधन र राष्ट्रिय सहमति भएमात्र अगाडि जाने नीति लिने’ उल्लेख छ । तर, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी समेतले एकतर्फी ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ ल्याएर सम्झौता पारित गरे ।
राजमोले सम्झौताको विपक्षमा मत दियो तर स्थानीय निर्वाचनको लागि सत्ता गठबन्धनमै संलग्न भयो । यो सम्झौतामा मतदानको बेला राप्रपा संसद्मा अनुपस्थित भयो ।
एमसीसी सम्झौता किन देशघाती ?
सम्झौताको दफा २.७ मा अमेरिकी कानुन र नीति पालना गर्नुपर्ने, दफा ५.१ मा वर्तमान र भविष्यको अमेरिकी कानुन उल्लङ्घन गर्न नहुने, दफा ५.५ मा सम्झौताको अवधि ५ वर्षपछि पनि अमेरिकी कानुन र नीति पालना गर्नुपर्ने, दफा ६.८ मा सम्झौताको कारण नेपालीको मृत्यु भएमा समेत कतै उजुरी नलाग्ने, दफा ७.१ मा प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको कानुन बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता नै लागु हुने, अनुसूची ५ (क) मा नेपाल सरकारले एमसीसीलाई चित्त बुझ्ने योजना पेश गर्नुपर्ने, त्यस्तो योजनामा भारतको समर्थन हुनुपर्ने लगायत देशघाती प्रावधान उल्लेख छ ।
सम्झौताको अनुसूची १ मा ‘व्यापक राजनीतिक सहमति भएको’ र ‘दुई करोड ४० लाख नेपालीको जीवन सुखी हुने’ जस्ता झूटा कुरा पनि उल्लेख छ । यसकारण, हाम्रो पार्टीले एमसीसी सम्झौता खारेज गराउन देशभरि ४० भन्दा बढी जिल्लामा १०० भन्दा बढी जुलुस र सभासहित आन्दोलन ग¥यो भने २०७६ फागुन १३ गते एमसीसी सम्झौता खारेज गराउन काठमाडौ“स्थित अमेरिकी दूतावासमार्फत अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पलाई विरोधपत्र पनि पठायो ।
एमसीसी सम्झौता खारेज गराउन हाम्रो पार्टीको आयोजनामा २०७८ पुस १६ गते काठमाडौ“को माइतीघर, पुरानो बानेश्वर, कोटेश्वरबाट एकसाथ जुलुस सुरु गरी बानेश्वरको संसद् भवनलाई तीनतिरबाट घेरेर सरकार र सांसदहरूलाई खबरदारी गर्ने सभा गरियो ।
अमेरिकी मन्त्रीले २०७८ माघ २७ गते प्रम देउवा, माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड, एमालेका अध्यक्ष ओलीलाई फोनमार्फत ‘सम्झौता अनुमोदन नभए राम्रो नहुने’ धम्की दिएपछि संसद्बाट अनुमोदन गरियो । यसले नेपाललाई सार्वभौम देश भन्न सकिन्छ कि सकिन्न ? एमसीसी सम्झौता भएका ४९ देशमध्ये अधिकांशमा अमेरिकी सेना तैनाथ छन् । अमेरिकी सेना हाल तैनाथ नभएको मङ्गोलियाका सेनालाई ‘अमेरिकी साम्राज्यको गोर्खाली’ बनाइएको छ ।
पा“चदलीय गठबन्धनको सरकार गठन भएको तीन महिनापछि प्रम देउवा र माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले २०७८ असोज १३ मा एमसीसीलाई पत्र लेखेर एमसीसी सम्झौताबारे सरकारका साझेदार पार्टी सदस्यहरूलाई स्पष्ट गर्ने, जनतामा रहेको गलत बुझाइ हटाउने, एमसीसी सम्झौता अनुमोदनबारे सरकारको सकारात्मक दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्ने, गठबन्धनका नेताहरूको संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्ने, राज्यको सञ्चार साधनमार्फत यथार्थ सूचना सार्वजनिक गर्ने, सम्झौता छिटोछरितो कार्यान्वयन गर्न एमसीए नेपाललाई उत्साहित गर्ने र जतिसक्दो छिटो सम्झौता अनुमोदन गर्न सभामुखलाई अनुरोध गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । जनताको विरोध भएपछि प्रचण्डको सचिवालयले परियोजना परिमार्जनविना पारित गर्न हु“दैन भन्नेमा दृढ रहेको स्पष्टीकरण दियो । तर, एकतर्फी ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ ल्याएर एमसीसी सम्झौता पारित गरियो ।
एमसीसीस“ग दोस्रो सम्झौता गरिएको बेला अल्बानियालाई नाटोको ९ल्ब्त्इ० सदस्य बनाइएको थियो । होन्डुरस, मौरिटानिया, एल साल्भाडोर र मडागास्करले अमेरिकी नीतिलाई समर्थन गरेपछि मात्र ती देशहरूमा एमसीसी सम्झौता गरियो । तर, अमेरिकी नीतिको विरोध गरेका कोलम्बिया र इरिट्रियास“ग एमसीसी सम्झौता नै गरिएन ।
एमसीसी सम्झौतालगत्तै अमेरिकी सरकारले प्रम देउवालाई रुसको विरुद्ध युक्रेनको पक्षमा मत दिन लगायो । यो नेपालको असंलग्न पराराष्ट्र नीति र पञ्चशीलको सिद्धान्तविपरीत हो ।
अमेरिकी साम्राज्यवादको दबाबमा एमसीसी बहुमतबाट पारित
अमेरिकी साम्राज्यवादको दबाबमा संसद्बाट एमसीसी पारित गरिएपछि देशको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकता जोगाउने सङ्घर्षमा जनता दुई खेमामा विभाजित छन्– एमसीसीका समर्थक प्रतिगामी दलहरू र एमसीसीविरोधी देशभक्त एवम् प्रगतिशील पक्षहरू । कुनै पनि देशको परराष्ट्र नीति तत्तत् देशको घरेलु नीतिकै प्रतिविम्ब हुन्छ । साम्राज्यवादी अमेरिकी राज्यहरूको घरेलु नीति नै अल्पसङ्ख्यक अश्वेत (अफ्रिकी–अमेरिकीहरू) माथि दमन, आदिवासी, हिस्पेनियाली दक्षिण अमेरिकी जातिहरू, एसियाली र अन्य देशका जाति, जन–जाति एवम् कामदार वर्गको शोषण तथा तिनीहरूमाथि अन्याय–अत्याचार गर्ने नीति हो ।
सन् २०२० को तथ्याङ्कअनुसार संरा अमेरिकाको कूल जनसङ्ख्यामा श्वेतहरू ६१.६ प्रतिशत र अश्वेत, आदिवासी तथा अन्य सबै मिलाएर ३८.४ प्रतिशत छन् । दुई वर्षअगाडि जर्ज फ्लोयडको हत्या र त्यसको विरोधमा संरा अमेरिकामा भएको देशव्यापी विरोध तथा दमनको परिणाम सम्पूर्ण युरोप, अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका र एसियामा समेत भेदभावविरोधी एवम् मानवअधिकारका हिमायती जनताले अमेरिकी दमनको विरोधमा महिनौ“ प्रदर्शनहरू गरे ।
आ–आफ्नो देशकोे जनविरोधी घरेलु नीतिअनुसार नै तत्तत् देशको विदेश नीति तय हुन्छ । अन्य देशमा थिचोमिचो, आक्रमण, हस्तक्षेप गरेर एवम् धम्काएर आफ्नो नीति पारित गराउनु घरेलु नीतिकै प्रतिविम्ब हो । संरा अमेरिकाको एमसीसी सम्झौता पनि त्यसको एक उदाहरण हो ।
अमेरिकाले भन्यो, “एमसीसी पास नभए सम्बन्धमा असर पर्न सक्छ ।”
(अन्नपूर्ण पोष्ट, २८ माघ २०७८) । उपशीर्षकहरू यस्ता थिए– ‘गठबन्धनमा झन् दरार’, ‘काङ्ग्रेस तत्काल अनुमोदनको पक्षमा’, माओवादी र समाजवादी भन्छन्, ‘अहिले हु“दैन, चुनावपछि मात्रै’ । अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लूको दबाब र धम्कीबारे पत्रिकाको शीर्षक बोल्छ– ‘तीन नेतालाई अमेरिकी ताकेता’, ती तीन नेता हुन्– प्रम शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ।
२८ माघ २०७८ को ‘कान्तिपुर’ ले लेख्यो– ‘एमसीसी अनुमोदन नभए नेपाल नीति पुनर्विचार गर्ने अमेरिकी चेतावनी ।’ अर्को पृष्ठको शीर्षकमा थियो– ‘एमसीसी अघि बढाउने पक्षमा काङ्ग्रेस’ । अर्को शीर्षक छ– ‘एमसीसी सम्झौता परराष्ट्रलाई बेवास्ता ।’
अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लूले तीन नेतालाई दिएको ‘चेतावनी’ ले नेपालभर बुद्धिजीवी समुदाय र साधारण जनतामा समेत सहायक विदेशमन्त्रीको ‘कूटनैतिक भाषा’ यस्तो छ भने अमेरिकी राष्ट्रपतिको कूटनैतिक भाषा कस्तो होला भनी ठूलो आश्चर्य, निन्दा र विरोधको स्वर एवम् भावना सुनियो तथा देखियो । ४ फागुन २०७८ को ‘कान्तिपुर’ मार्फत एक व्यक्तिको रिपोर्टमा नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत ¥यान्डी बेरीले खुलासा गरे– ‘नेपाल सरकारले पहिले हामीस“ग एमसीसी कम्प्याक्टका लागि आग्रह गरेको हो ।’
नेपालका शासकहरू, तिनीहरूका सल्लाहकार र राजदूतहरूको हीनताबोधको कूटनैतिक गतिविधिको कारण बुद्धिजीवी समुदायमा लज्जाबोधको अनुभूतिले स्तब्धता छाएकै बेला ४ फागुनकै ‘कान्तिपुर’ को एक शीर्षक थियो– ‘नेताहरूलाई धम्क्याएका छैनौ“ ः अमेरिका ।’
सारा जनताले थाहा पाए– विदेशीलाई खुसामद गरेर वा सहयोग मागेर निर्वाचनमा जाने शासक दलका नेता र सल्लाहकारहरूले देश र जनताको इज्जत धुलोमा मिलाइदिए ।
युक्रेन घटनाको यथार्थ
केही महिनादेखि चर्चामा रहेको युक्रेन (ग्पचबष्लभ) पूर्वसोभियत सङ्घकै एक प्रान्तीय राज्य हो । ६ लाख वर्ग किलोमिटरभन्दा बढी क्षेत्रफल रहेको युक्रेनमा ४ करोड ८० लाख जनसङ्ख्या भएको बताइन्छ । यो हिसाबले युरोपको ठूला देशमध्ये एक युक्रेन हुन आउ“छ । युक्रेनको पूर्वी भागमा डोनेत्स्क (डोनबास) जनगणतन्त्र (म्एच्) र लुहान्स्क (लुहान) जनगणतन्त्र (ीएच्) स्वायत्त गणतन्त्रहरू छन् । सोभियत सङ्घको बेला यो क्षेत्र ठूलो औद्योगिक र शिक्षा एवम् सांस्कृतिक क्षेत्र थियो । कृषि र खनिज सम्पदामा पनि युक्रेन सम्पन्न थियो । तर, दोस्रो विश्वयुद्धमा जनताको प्रजातन्त्र मास्ने र राजनैतिक दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने, जनताको मौलिक अधिकारहरू तथा मजदुरहरूको अधिकार खोस्ने नाउ“मा ‘राष्ट्रिय समाजवाद’ को सिद्धान्त हुर्काइयो । त्यसैलाई ‘नाजीवाद’ भनिन्छ र त्यसको प्रणेता ‘हिटलर’ हुन् । उनी एक निरङ्कुश तानाशाह थिए ।
अमेरिकी विदेशमन्त्री जेम्स ए बेकरले विभाजित जर्मनी एकीकरणपछि ९ फेब्रुअरी १९९० को दिन गोर्वाचोभलाई पूर्वमा नाटो विस्तार नहुने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । नाटो संरा अमेरिका र पश्चिमा साम्राज्यवादी देशहरूको एक सैन्य सङ्गठन हो । ४ अप्रिल १९४९ मा ‘उत्तर एटलान्टिक सन्धि सङ्गठन’ नाटो स्थापना भएको थियो ।
नाटोका तत्कालीन महासचिवले १७ मई १९९० मा नाटो पूर्वमा विस्तार नगर्ने सो प्रतिबद्धता दोहो¥याएका थिए । सेप्टेम्बरमा लामो छलफलपछि पश्चिमी शक्ति र रुसबीच नाटोलाई पूर्वी युरोपेली समाजवादी मुलुकहरूतर्फ विस्तार नगर्ने सहमति भएको थियो । पूर्वी समाजवादी देशहरूमा रहेको नाटोको शस्त्र–अस्त्र सबै हटाउनुपर्ने र युक्रेनलाई पनि नाटोमा सामेल नगराउने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो ।
सन् १९९१ मा सोभियत सङ्घको विघटनपछि पश्चिमको प्रभावमा परेको रुसका पहिलो राष्ट्रपति बोरिस एल्सिनको विरोध भइरहेको बेला उनले आफ्नो उत्तराधिकारी पुटिनलाई बनाउने घोषणा गरेका थिए । सन् १९९० देखि नै युक्रेनमा संरा अमेरिका र नाटो सक्रिय भए । त्यसैबेलादेखि युक्रेनमा रुसविरोधी गतिविधि सुरु भयो र रुसी भाषाको विरोध भयो ।
दोस्रो विश्वयुद्धमा नाजीवादीहरू र राष्ट्रवादको नाममा प्रजातन्त्रको हत्या गर्ने इटालीका तानाशाह मुसोलिनी एवम् उनका समर्थक फासीवादीहरूको हार हुनै लागेको थियो । त्यसबेला हजारौ“ हजार निर्दोष तथा निःशस्त्र जनताको हत्यामा ज्यान सजाय पाएका ‘युद्ध अपराधी’ नाजी सैनिक, गुप्तचर र नेताहरूलाई भविष्यमा कम्युनिस्टहरूस“ग ‘भिडाउने उद्देश्यले’ बेलायती कामदार जनताविरोधी नेता चर्चिल र अमेरिकी अधिकारीहरूले संरा अमेरिका र ल्याटिन अमेरिकामा लुकाउन लगेका थिए । ती नाजी र फासीवादीहरूले नै युक्रेनमा प्रजातन्त्र र मुक्तिको विरोधमा ठूलो वितण्डा मच्चाएका थिए । त्यसकै नया“ संस्करण नवनाजीवादी र फासीवादीहरूको सहयोगमा राष्ट्रपति बनेका जेलेन्स्की युरोपमा युद्ध फैलाउन अमेरिकालाई गुहार्दै छन् । उनी संरा अमेरिका र नाटोका ‘कठपुतली’ हुन् ।
सन् २०१४ मा रुसमाथि झुकाव राख्ने राष्ट्रपति भिक्टर यानुकोभिचविरुद्ध नवनाजीवादीहरूले आन्दोलन गरे । युक्रेनको एउटा क्षेत्रमा बेलायती अङ्ग्रेजी भाषा र अर्को क्षेत्रमा अमेरिकी अङ्ग्रेजी भाषाको प्रचार गर्न विद्यालयहरू सक्रिय बनाइ“दै थिए । रुसी भाषा र संस्कृतिको विरोधमा पश्चिमेली भाषा र संस्कृतिको प्रचार गरि“दै गयो । रुसले सन् २०१४ मार्च १६ मा क्रिमिया प्रायःद्वीपमा जनमतसङ्ग्रह गरायो । क्रिमियाली ९६.७ प्रतिशत जनताले रुसस“ग मिल्ने पक्षमा मत दिएका थिए ।
युुक्रेनले सन् २०१४ देखि नै डोनेत्स्क र लुहान्सका रुसी जनताको स्वायत्तता प्राप्त गर्ने आन्दोलनविरुद्घ सशस्त्र दमनचक्र चलाउ“दै थियो । यसबारे पश्चिमी प्रचारमाध्यम पूरै मौन रह्यो र सन् २०२२ फेब्रुअरी २२ को दिन रुसी सरकारले युक्रेनबाट अलग्गिसकेको डोनबास क्षेत्रको डोनेत्स्क र लुहान्स्क जन गणतन्त्रलाई ‘स्वायत्त र स्वतन्त्र’ राज्यका रूपमा मान्यता दियो । रुसी प्रतिनिधिसभा ड्युमाको २३ फेब्रुअरीको बैठकले दुवै जन गणतन्त्रलाई रुसी सरकारको समर्थन भएको घोषणा ग¥यो । संरा अमेरिका र नाटो युक्रेनको बाटो भएरै रुसतिर सशस्त्र हमलामार्फत नाटोको विस्तार गर्न चाहन्थे । यसकारण, अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले रुसी राष्ट्रपति पुटिनलाई अधिनायकवादी, अहङ्कारी र विस्तारवादीको लाञ्छना लगाए । साथै, बाइडेनले पुटिनलाई ‘युद्ध अपराधी’ को आरोप पनि लगाए ।
रुसले युक्रेनको असैनिकीकरण, तटस्थता र नाटोमा असंलग्नता चाहेको हो । रुसले आप्mनो राष्ट्रिय सुरक्षा समेतलाई ध्यानमा राखी युक्रेनी गृहयुद्ध रोक्ने प्रयास ग¥यो । रुसले सकेसम्म सर्वसाधारणको मृत्यु नहोस् भन्नेमा सावधानी अपनाएको छ । रुसले युद्धको बीचमा युक्रेनको राजधानी किभलाई प्राकृतिक ग्यास पठायो, इन्टरनेट चालु राख्यो । अमेरिकाले गरेको इराक युद्धमा सबभन्दा पहिले बिजुलीको तार र पानीका पाइपहरू काट्यो । परिणामतः लाखौ“ सर्वसाधारणको मृत्यु भयो । अमेरिकाले संसारभरि यसरी नै क्रूर आक्रमण गरेको थियो ।
१४ मई १९५५ मा सोभियत सङ्घले पोल्यान्डको राजधानी वार्सा (ध्बचकब) मा पूर्वी जर्मनी, पोल्यान्ड, हङ्गेरी, चेकोस्लोभाकिया, बुल्गेरिया, रुमानिया र अल्बानियाका प्रतिनिधिहरू मिलेर वार्सा सन्धि सङ्गठन स्थापना गरेका थिए । ती सबै समाजवादी देश थिए । ‘वार्सा सन्धि सङ्गठन’ (ध्बचकब त्चभबतथ इचनबलष्शबतष्यल) लाई ‘पूर्वी युरोपेली सुरक्षा सन्धि’ (भ्बकत भ्गचयउभबल क्भअगचष्तथ एबअत) पनि भनिन्थ्यो । सोभियत सङ्घको कम्युनिस्ट पार्टीले १९९० मा ‘समाजवाद’ लाई परित्याग गरेपछि र पार्टी एवम् सोभियत सङ्घलाई नै विघटन गरेपछि ‘वार्सा सन्धि सङ्गठन’ का समाजवादी देशहरूमा पनि एक एक गरेर पु“जीवादको पुनःस्थापना भयो र नाटोका सदस्य बन्दै गए ।
सोभियत सङ्घको विघटनपछि अमेरिकी साम्राज्यवाद वा नाटोले ‘वार्सा गठबन्धन’ का देशहरू र सोभियत सङ्घको पहिलेका भूभागहरूमा भूराजनीतिक विस्तारको प्रक्रिया सुरु गरे । सन् १९९१ देखि २०१४ सम्म अमेरिकाले किभलाई ३ अर्ब ८० करोड अमेरिकी डलर बराबरको प्रत्यक्ष सैन्य सहयोग गरेको थियो । वासिङटनले सन् २०१४ देखि २०२१ सम्म थप २ अर्ब ४० करोड डलर सहयोग गरेको थियो । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले यो सहयोगलाई अझ बढाए । बेलायत र क्यानडाले ५० हजार युक्रेनी सेनालाई तालिम दिए । अमेरिकाले सोभन्दा बढी तालिम दियो । अमेरिका र नाटोको आडमा युक्रेनले डोनबास क्षेत्रमा निरन्तर आक्रमण ग¥यो† रुसको सीमा नाघ्यो† रुसलाई तहसनहस पार्ने र अमेरिकी प्रभुत्व कायम गर्ने नीति लियो ।
‘अमेरिका टुडे’ समाचारपत्रअनुसार बितेका २० वर्षमा अमेरिकाले सुरु गरेको युद्धका कारण ९.२९ लाख मानिसको ज्यान गएको छ भने सन् २००१ सेप्टेम्बर ११ को घटनायता ३.८ करोड मानिस घरबारविहीन भए । अमेरिकी साम्राज्यवाद हरेक १५ वर्षमा एउटा युद्धमा लागेको र पिछलग्गू देश समेतलाई उक्साएर प्रतिदिन ४० ओटा बम वा क्षेप्यास्त्र प्रहारमा लागेको तथ्याङ्क छ । सन् १९४५ यता संसारमा घटेका २४८ सैन्य कारबाहीमध्ये २०१ ओटा सैन्य कारबाही (८१ प्रतिशत) मा अमेरिका संलग्न भएको तथ्याङ्क पनि छ ।
सन् १९११ मै रुसका लागि अमेरिकी राजदूत जर्ज केननले रुसनजिक नाटो विस्तार नगर्न अमेरिकी सरकारलाई सचेत गराएका थिए । यसकारण, युक्रेन सङ्कट पनि अमेरिकी साम्राज्यवादले नै निम्त्याएको हो ।
युक्रेनको युद्ध नाटोको आडमा रुसविरुद्ध अमेरिकाको लामो छद्मयुद्ध (प्रोक्सी वार) हो । विदेशी भाडाका सिपाहीको आडमा युक्रेनले यो लडाइ“ लड्दै छ । अमेरिकाले युक्रेनलाई नाटोको ३१ औ“ देश बनाउन लागेको परिणाम नै यो युद्ध हो । अमेरिकाले नाटोलाई प्रयोग गरी युरोप र एसियालाई विभाजन गरी कमजोर पार्दै छ भने विश्वमा प्रभुत्व कायम गर्न नाटोलाई अमेरिकी आदेशमा चल्ने प्रहरी बनाउ“दै छ ।
अमेरिकी साम्राज्यवादको विरोध
अमेरिकी साम्राज्यवादले २१० वर्षयता सयौ“ देशमाथि हस्तक्षेप, नाकाबन्दी, सेना तैनाथी र आक्रमण गरेको छ । सर्विया (सन् १९९९), अफगानिस्तान (सन् २००१), इराक (सन् २००३), लिविया (सन् २०११) र युक्रेन सङ्कट (सन् २०२२) अमेरिकी संलग्नताको आक्रमणका पछिल्ला उदाहरण हुन् ।
अमेरिकी नेतृत्वको सैन्य मोर्चा नाटो (३० देश संलग्न), क्वाड (संरा अमेरिका, जापान, भारत, अस्टे«लिया संलग्न), अउकस (बेलायत, अस्टे«लिया, संरा अमेरिका संलग्न), पा“च आ“खा (संरा अमेरिका, बेलायत, अस्टे«लिया, क्यानडा, न्युजिल्यान्ड संलग्न) र अन्जुस (संरा अमेरिका, अस्टे«लिया, न्युजिल्यान्ड संलग्न) गठन गरिएको छ । एमसीसी सम्झौता पनि हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी सैन्य मोर्चा नै हो । यसकारण, अमेरिकाले सन् २०२१ डिसेम्बर ९ र १० मा आयोजना गरेको ‘प्रजातन्त्र शिखर सम्मेलन’ नया“ युद्धको तयारी थियो । सन् २०१८ मा युरोपेली सङ्घका अध्यक्ष डोनाल्ड टस्कले ‘अमेरिकाजस्तो साथी भए कसलाई शत्रुको खा“चो पर्छ र !’ भनी व्यङ्ग्य गरेका थिए । नेमकिपाले अमेरिकी साम्राज्यवादको विरोध एवम् निन्दा गर्दै आएको छ ।
भारतीय विस्तारवाद तथा एकाधिकार पु“जीविरुद्ध सङ्घर्ष
दक्षिण सीमास“ग जोडिएका स्थानीय निकायमा भारतीय थिचोमिचोको कारण बारम्बार स्थानीय नेपाली जनता र भारतीय सशस्त्र प्रहरी दलबीच भइरहने सीमा झगडा र कहिलेकाही“ भारतीय सशस्त्र प्रहरी बल (एसएसबी) को गोलीबाट भइरहेको नेपाली जनताको हत्याहिंसाको छानबिन एवम् भारतीय समकक्षीस“गको वार्र्तामा नेपाल सरकार असक्षम देखियो । आफ्नो सीमा रक्षामा गृह मन्त्रालयको चासोसमेत नहुनु तथा देशको सार्वभौमिक अखण्डताबारे ‘ध्यान’ नजानु केन्द्रीय सरकार आफै उदासीन हुनुको परिणाम हो ।
सुस्ताबाहेक पूर्वदेखि पश्चिम महाकालीसम्म ७० भन्दा बढी ठाउ“मा विस्तारवादी भारतद्वारा भइरहेको सीमा अतिक्रमण तथा थिचोमिचोबाट नेपाली जनता आक्रान्त छन् । नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वको सरकार देशको सार्वभौमिकतासम्बन्धी समस्यामा जहिल्यै मौन रहनु आफ्नो कर्तव्यप्रति च्युत हुनु हो ।
हालैमात्र पनि महाकाली ‘नदीको आठ मिटर भित्रसम्म अतिक्रमण गरेर बनाउ“दै तटबन्ध’ भन्ने खबरको शीर्षक भन्छ– ‘महाकालीमा फेरि भारतको बलमिचाइ“’ (नया“ पत्रिका, १४ चैत २०७८) ।
यसबारे समाचारमा उल्लेख छ– ‘दुई देशका स्थानीय प्रशासनबीच द्विपक्षीय समझदारीमा मात्रै तटबन्ध निर्माण गर्ने सहमतिविपरीत भारतले नेपालतर्फको तटबन्ध भत्किने गरी महाकालीको धार फर्काउन पुनः सुरु गरेपछि एस्काभेटरको सा“चो नियन्त्रणमा लिइयो ।’
दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घराज उपाध्याय भन्छन्– ‘नदीको धार परिवर्तन गर्दै भारतीय एस्काभेटर नेपाली क्षेत्रमै पुग्यो ।’ दार्चुलाका सांसद तथा कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले केही दिनअघि गृहमन्त्री बालकृष्ण खा“ड र परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काको ध्यान आकर्षण गराएको बाहेक यसबारे नेपालको तर्फबाट भारत पक्षलाई केही भनिएको र गरिएको जानकारी नेपाली जनताले पाएका छैनन् ।
यस्तो मामिलामा स्थानीय निकाय गाउ“पालिका र नगरपालिकाहरूलाई सजग गराउने एवम् स्थानीय प्रशासनस“ग पालिकाहरूको समन्वय गराउने प्रावधान हुनु आवश्यक छ । नत्र बरोबर भारतीय सशस्त्र सीमा प्रहरीको थिचोमिचो सहन पालिकाहरू र जनता बाध्य भइरहनेछन् ।
सुगौली सन्धि, गोर्खा भर्ती सम्झौता, नेपाली भूमि कालापानीमा भारतीय सेना तैनाथी लगायत नेपालको सार्वभौमिकतामाथि थिचोमिचो गरेको भारतीय विस्तारवाद तथा एकाधिकार पु“जीले नेपाल–भारतबीचका सीमास्तम्भहरू समेत गायब पार्दै छन् ।
सन् १९५० को असमान सन्धि, कोसी सम्झौता, गण्डक सम्झौता, महाकाली सन्धि, माथिल्लो कर्णाली, अरूण तेस्रो, तल्लो अरूणलगायत देशघाती सन्धि – सम्झौतामा नेपाल सरकारलाई हस्ताक्षर गराएर नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने तथा प्राकृतिक स्रोत साधन कब्जा गर्ने भारतीय विस्तारवादले सन् २०१९ नोभेम्बर १ मा नेपालको भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासमेत गाभेर भारतको नया“ नक्सा जारी ग¥यो । कोरोना भाइरस महामारीको बन्दाबन्दीको बेला सन् २०२० मे ८ मा नेपालको भूमि गुन्जीदेखि लिपु भञ्ज्याङसम्म बनाएको सडक भारतीय रक्षामन्त्रीले अनलाइन उद्घाटन गरे भने भारतीय प्रम मोदीले सन् २०२१ डिसेम्बर ३० मा लिपुभञ्ज्याङसम्मको सो सडक चौडा गर्ने काम चालु रहेको सार्वजनिक घोषणा गरेर नेपालको सार्वभौमिकतामाथि ठाडो हस्तक्षेप गरे । बेलायती साम्राज्यवादको २१० वर्षको उपनिवेशबाट मुक्त भएपछि पनि भारतीय शासक वर्गमा बेलायती साम्राज्यवादको छाप बा“की नै रहनु निन्दनीय हो । कञ्चनपुरमा गोविन्द गौतमको हत्या र दार्चुलामा तुइन काटेर जयसिंह धामीको हत्या गरेको भारतीय शासक वर्गले दार्चुलाको महाकाली नदी पा“च मिटर मिचेर ९ मिटर अग्लो र ५ किमि लामो तटबन्ध बनायो । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले भारतीय विस्तारवाद तथा एकाधिकार पु“जीको विरोध गर्दै आएको छ ।
श्रीलङ्कामा आर्थिक सङ्कट
नेपालको एक छिमेकी मित्र देश श्रीलड्ढाको क्षेत्रफल र जनसङ्ख्या झन्डै नेपालकै हाराहारीमा छ । नेपालमा १० वर्ष भारतबाट तालिम प्राप्त माओवादी गृहयुद्धले आर्थिक क्षति पु¥याएजस्तै श्रीलङ्का पनि तीस वर्षको गृहयुद्धबाट थिलथिलो भएको थियो । श्रीलङ्काले विदेशी ऋण लिएर आर्थिक प्रगतिमा विश्वास जगाएको थियो । सड्ढट र दुःख एक्लै आउ“दैन । सन् २०१९ को अप्रिलमा क्रिश्चियनहरूको इस्तर पर्वको दिन आइतबार भएको इस्लामिक बम आक्रमणले २ सयभन्दा बढी मानिसको मृत्यु भयो । वर्षमा सालाखाला २० लाख पर्यटकलाई स्वागत गर्ने देशले ठूलो क्षति व्यहो¥यो । त्यसपछि कोभिड–१९ महामारीले अन्य देशमा जस्तै श्रीलङ्काली जनताको स्वास्थ्य, व्यापार, उद्योग–धन्दा आदि सबै क्षेत्र कमजोर हुनु स्वाभाविक छ ।
श्रीलङ्काको सरकारकै गलत आर्थिक नीतिको कारण नेपालमा जस्तै कृषि अर्थतन्त्र (धान र चियाको उत्पादन) समेत घट्यो । युक्रेन सड्ढटले एसियाली र युरोपेली देशहरूले जस्तै श्रीलङ्काले पनि पेट्रोलियम पदार्थ, ग्यास, खाने तेल र खाद्यान्नको अधिक आयात र मुल्यवृद्धिको मार खप्नु प¥यो । संसारले यस सड्ढटको कारण अमेरिकी र युरोपको पूर्वतर्फ नाटोको विस्तार नै भएको बताउ“छन् । त्यसैले संसारका सचेत जनता भन्दै छन् – ‘नाटो समस्या हो, समाधान होइन ।’, ‘नाटो अमेरिकी आदेशमा चल्ने प्रहरी हो’ ।
श्रीलङ्काको सड्ढट मोचनमा विश्व बैड्ढ र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष सहयोगी मान्ने हो भने एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकी देशहरूका जनता ती दुवै आर्थिक संस्थाबाट पीडित छन् । भनिन्छ– विश्व बैड्ढ र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष संरा अमेरिकी साम्राज्यवादका आर्थिक हात–हतियार हुन् । तर, श्रीलङ्काले एसियाली छिमेकी देशहरूको व्यापारिक र आर्थिक सहयोगको कारण छिट्टै सड्ढटबाट पार पाउनेमा शड्ढा छैन ।
श्रीलङ्कामा कागज र कापी किन्न पैसा नहु“दा विद्यार्थीहरूको परीक्षा नै स्थगित गरियो । दूध एक लिटरको रु. २ हजार र चामल एक किलोको रु. ५ हजार पुग्यो । पेट्रोल पम्पमा लाइन लामो भयो । आखिर यस्तो किन भयो ?
चैतको अन्तिममा विदेशी विनिमय सञ्चिति २.३ अर्ब डलर थियो भने ऋण ४ अर्ब डलर थियो । देशले आपूर्तिलाई धान्न नसक्ने भयो । युक्रेन सड्ढट भएपछि ग्यास तेल ढुवानी र बीमा सबै मह“गो भयो । ४० वर्षयता श्रीलङ्काले ऋण लिएर आयात बढाउन र ऋणको ब्याज तिर्नमै धेरै रकम खर्च ग¥यो । कुनै पनि देशको सरकारले आप्mनै खुट्टामा उभिने योजना बनाउनु जरुरी भएको श्रीलङ्काको स्थितिले देखायो । दक्षिण एसियाको श्रीलङ्का, पाकिस्तान र नेपाललाई अमेरिकी सैन्य रणनीतिको प्रभावमा राख्दाको परिणाम दुःखद हुने विश्लेषण अहिले गरि“दै छ ।
शासक दलहरूले आफ्नो वाचा पूरा गरेनन्
स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणापत्र–२०७४ मा शासक दलहरूले युवा उद्यम कोष, कृषिमा उद्यमशीलता, सहकारी संस्थामार्फत गरिबी निवारण, माध्यमिक तहसम्म पूर्ण निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा, गाउ“पालिकामा १५ शøयाको प्रसूति वार्डसहितको अस्पताल, धुलो, धुवा“ र प्लास्टिक नियन्त्रण, समृद्ध गाउ“–नगर, गाउ“ गाउ“मा सिंहदरबार, शिक्षित व्यक्ति बेरोजगार हुनु नपर्ने, स्थानीय तहमा एकीकृत ग्राम विकास, एक घर एक रोजगारीको वाचा गरेका थिए । स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकार एकसाथ सञ्चालन गरेका शासक दलहरूले उल्लेखित कुनै पनि प्रतिबद्धता पूरा गरेनन् ।
नेमकिपाको दृष्टिकोणमा अन्य राजनीतिक दलहरू
ड्ड स्थानीय निर्वाचनको सिलसिलामा अनेक नया“ राजनैतिक दलहरूले पनि निर्वाचन आयोगमा आफनो दल दर्ता गरएका छन् । तर, ती सबैलाई हेर्दा देशका राजनीतिक दलहरू दुई हिस्सामा बा“डिएका छन् । एउटा पक्ष अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादसमक्ष आत्मसमर्पण गर्दै देशलाई भड्खालोमा पार्ने पु“जीवादी र सामन्त वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वकै एमसीसीको समर्थक गठबन्धनको प्रतिगामी पक्ष हो । दोस्रो पक्ष हो– एमालेको नेतृत्वमा एमसीसी सम्झौताको पक्षमा उभिने प्रतिगामी गठबन्धन । यी दुवै वर्गीयरूपले पु“जीवादी र सामन्त वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने एउटै ढ्याकका खुकुरी र त्रिशुल हुन् ।
ड्ड अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादको एमसीसी सम्झौताविरुद्ध उभिने देशभक्त र प्रगतिशीलहरूको पक्षमा नेपाल मजदुर किसान पार्टी दृढतापूर्वक अगाडि बढ्दै छ । स्थानीय तहको निर्वाचनको क्रममा पनि एमसीसीविरोधी, देश र जनतालाई माया गर्ने राजनैतिक दल, समूह र व्यापक मजदुर, किसान, बुद्धिजीवी, इमानदार कर्मचारी एवम् व्यवसायी तथा सम्पूर्ण नेपाली जनता र मतदाताहरूलाई एउटै लाममा उभिन एवम् आ–आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्न हामी आह्वान गर्छौ“ ¤ सबै मिली अमेरिकी साम्राज्यवाद एवम्र नेपाल र नेपाली जनताविरोधी एमसीसीको
विरोध गरौ“ ¤ शासक दलका नेताहरूले जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्र, झूटा आश्वासनका कुरा गरेर एवम् निर्वाचन आचारसंहितालाई मिचेर पैसा दिएर, भोजभतेर खुवाएर, लुगा, टर्चलाइट, मोबाइल, माछा–मासु तथा ग्यास सिलिन्डर बा“डेर निर्वाचन जित्दै आएका हुन् । राजनीतिकरूपले सचेत जनता अब आयन्दा यस्तो घटना हेर्न र सुन्न नपरोस् भनी कल्पना गर्दै छन् । भ्रष्टाचारमा डुबेको हाम्रो देशको कहालीलाग्दो स्थिति देखेर देशका ६०–७० वर्षको अनुभव भएका एक वरिष्ठ अधिवक्ताले भन्नुभयो, “न्यायाधीश असल भए भ्रष्टाचारै हु“दैन ।” साथै, उहा“ले थप्नुभयो, “न्यायालयमा विकृति भित्रिनुमा कानुन व्यवसायीहरू पैसाप्रेमी हुनु पनि मुख्य कारण हो ।” (अन्नपूर्ण, २८ माघ २०७८) ।
ड्ड न्यायाधीशहरूले भ्रष्टाचारीलाई दण्ड–जरिवाना गर्नमा इमानपूर्वक दृढता देखाए तथा कानुन व्यवसायीहरूले पनि देशमा बढ्दो विकृतिलाई विचार गरी अपराधलाई सहयोग नपुग्ने नैतिकतालाई गम्भीरतापूर्वक प्राथमिकतामा राखे भ्रष्टाचार न्यून हुनेबारे जनता एकमतको नजिक पुग्नेछन् ।
ड्ड स्थानीय निकायको भ्रष्टाचार र बेरुजु पनि त्यत्तिकै बढी छ । एक खर्बभन्दा बढी बेरुजु र भ्रष्टाचार जनताले चुनेकै जनप्रतिनिधिहरूबाट भएको समाचार तथा २० हजारभन्दा बढी अख्तियारमा दर्ता भएको उजुरीले नेपाली जनताको शिर निहुरियो ।
ड्ड नया“ पालिकाहरूमा केन्द्र वा प्रदेशबाटै बजेट खर्चसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र लेखाबारे जनप्रतिनिधि एवम् कर्मचारीहरूलाई तालिमहरू दिने बन्दोवस्त भएको भए यति बिघ्न बेरुजु र ‘भ्रष्टाचार’ को कोलाहल सुन्नुपर्ने थिएन । आजसम्मका शासक दलका नेता एवम् प्रधानमन्त्रीहरूले यसबारे कहिल्यै स...
All Comments.......
Please Login/Register To Comments