राष्टिय उपभोक्ता मञ्चले चिनीलगायतको खाद्यान्न आपूर्ति व्यवस्थापन सम्बन्धमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाई व्यवस्थापनको माग गरेको हो ।
विज्ञप्तिको पूर्णपाठ
उपरोक्त बिषयमा अन्तर्राष्ट््िरय बजारमा भएको मूल्यबृध्दिको साथै अन्य बिभिन्न कारणले नेपाली बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सेवामा अत्याधिक महंगी बढी रहेकोछ । हरेक सेवा तथा वस्तुमा भएको मूल्यबध्दिले नेपाली जनताको दैनिक जीवन अत्यन्त कष्टकर बन्दै गएकोछ । बिशेष गरी पेट््रोलियम पदार्थको मूल्यबृध्दिले अचाक्लै पीडा दिन थालेको यसैको कारण सारा बिश्वलाई पिरोलिन थालेको कुरा सर्वत्र महसुस गरेकै हो ।
बिश्वव्यापी रुपमा बढेको मूल्यबृध्दिलाई न्यूनिकरण गर्नको लागी बिभिन्न देशले आफनो देश र जनताको आवश्यकताको आधारमा बिभिन्न राहतका प्याकेजहरु घोषणा गर्दै जनतालाई सुबिधा दिन थाली सकेकोछ । उदाहरणकै रुपमा भर्खरै भारत सरकारले पेट््रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको अन्तशुल्क हटाउने निर्णय गरेकोछ भने खाद्य तेल (भटमास, बनस्पति र सनफ्रलावर) तेलमा लाग्दै आएको आयात शुल्क शून्यदरमा झारेको, ५ प्रतिशत जि.एस.टि. लाग्दै आएकोमा पूरै हटाएको र चिनीको निर्यातमा प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था लागु गरेकोछ । जसले गर्दा भारतका आम नागरिकलाई ठूलो राहत पाउने भएकोछ भने सोही कारणले नेपालमा अझै मूल्यबृध्दि हुने संकेत देखा परेकोछ ।
भारतबाट नेपालको अधिकांश मांग पूर्ति गर्दै आएको चिनीको निर्यातमा प्रतिबन्ध लाग्ना साथ नेपाली बजारमा चिनीको मूल्य स्वभाविक रुपमा बढने निश्चित नै छ भने खाद्य तेलको आपूर्ति तथा बिक्रि बितरणमा गरेको सुधारले नेपालबाट तेलको अबैध चोरी निकासी हुने प्रवल सम्भावना बढेकोछ । जस्को कारण नेपाली बजारमा यी पदार्थहरुको अभाव त हुन्छ नै अर्को तिर सरकारले उठाउदै आएको राजस्व पनि गुम्ने अवस्था आउनेछ ।
यसर्थ माननीय मन्त्रीज्यूमा बिशेष आग्रह छ कि बजारमा आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाइ राख्नको लागी नेपाल सरकारले स्वदेशी उद्योगहरुलाई तत्काल नै बिशेष सुबिधा दिएर खाद्य तेल लगायत अन्य कृषिजन्य उत्पादन गर्न प्रोत्साहित गर्नु पर्ने देखिन्छ । त्यस्तै केही समयको लागी स्वदेशी उत्पादनमा लाग्दै आएको बिभिन्न करहरुमा पुनरावलोकन गर्ने र बिदेशबाट आयत गरी आपूर्ति गर्नु पर्ने दैनिक अत्यावश्यकहरुमा करको दरमा सुधार गर्ने र हटाउने कार्य गरी उपभोक्तामुखी बनाउन अत्यन्त जरुरी भई सकेको व्यहोरा अनुरोध गर्दछौं ।
रशिया र युक्रेनको युध्द शुरु भएको चार महिना मात्र भएतापनि यो अबधि भन्दा अगावै देखि नै मूल्यबृध्दिको क्रम शुरु भई सकेको व्यहोरा अनुरोध गर्दै बस्तु तथा सेवा प्रदायक केही कालाबजारी, बिचौलिया तथा माफियाको कारण यसरी मूल्यबृध्दि भएको कुरा बाणिज्य बिभाग लगायतका अन्य निकायले गरेको बजार अनुगमनको क्रममा तथ्यगत कुराहरु प्रष्ट भई सकेकोछ । यद्यपी आपूर्ति मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने व्यक्तित्वको अभावमा करिव १० महिनासम्म मन्त्रालय र बिभागले प्रभावकारी बजार अनुगमन, मूल्य नियमन गर्न नसकेको कसैबाट लुकेको छैन ।
मूल्य नियमन गरी बजार मूल्यलाई स्थिर राख्न, बजारमा रहेको अनावश्यक तहहरु (बिचौलियाहरु) लाई हटाई प्रतिस्पर्धात्मक र स्वच्छ बजार निर्माण गर्नको लागी मूल्य नियमन संयन्त्र अत्यन्त आवश्यक भई सकेको हुंदा माननीय मन्त्रीज्यूबाट यस बिषयमा गम्भिर बिचार गरी आवश्यक कदम चाल्नको लागी हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।

...

All Comments.......


Please Login/Register To Comments