- Post Date 2020-06-04 13:49:07
राकेश सुकुपायो
हाम्रो शिक्षा प्रणाली जीवन जिउने, प्रकृतीसंग रमाउने, व्यवहार परिवर्तन गर्ने सिकाईमा आधारित नभएको अवस्थामा अनलाईन कक्षा अथवा भर्च्युअल कक्षा संचालन गर्नुपर्ने भनेर जुन कुरो सरकारले ल्याएको छ, यो विल्कुल व्यवहारिक होइन ! अहिलेको पूँजिवादी राज्यव्यवस्थामा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने र धनीमानीले पहुँचका आधारमा मात्रै जहाँ पनि सहजै सुबिधा पाइरहेको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा अनलाईन कक्षा शुरु भएपछि पढे पनि नपढे पनि विद्यार्थीमा मानसिक दबाब सिर्जना हुन जान्छ । यसबीच स्वभाविक रुपमा विद्यार्थीहरुबीच प्रतिस्पर्धा भन्दा नि तुलनाहरु हुने गर्दछन । हाम्रा विद्यार्थीहरु प्रविधिसहित र प्रविधिरहितको दुई वर्गमा बिभाजन हुन जान्छ्न । तितो यथार्थ के छ भने प्रविधिको पहुँच नभएका विद्यार्थीलाई भन्दा उनका अभिभावकहरुलाई यस बिषयले सताइरहेको छ ।
अनलाईन तथा भर्चुअल कक्षाहरु संचालन भैइरहदा विद्यार्थी स्वयंमले आर्थिक विभेद भोग्नुपर्ने वातावरण सिर्जना भैरहेको छ । हालसालै मात्र केरलामा एउटी १४ वर्षीय बालिकाले आफ्नो घरमा ईन्टरनेट र ल्यापटपको पहुँच नभएकै कारण आत्महत्या गर्न पुगिन । त्यसैले अनलाईन कक्षा संचालनलाई अनिवार्य नगरौं वा बाध्यकारी नबनाऔं । संचालन भएका विद्यालयका अभिभावकसंग शुल्क उठाउने र बिज्ञापन गर्ने बहानाबाजी मात्रै पनि नहोस ।
“लकडाउन अवधिभर कक्षाहरु बन्द गर्नुस “ त्यसको मतलब सिकाइ बन्द गर्नु भनेको होइन । जो जहाँ छन, त्यहाँको परिस्थिति अनुसार सिकाइ गरौ भनेको हो । यसको अर्थ यो पनि होइन कि अनलाइन वा भर्चुअल कक्षा संचालन गरी विद्यार्थी र अभिभावकहरुलाई मानसिक तनाब दिने । विद्यालयको बिज्ञापन गर्ने तथा विद्यार्थी भर्ना गर्ने ! त्यसैले घरमै व्यवहारको सिकाइ होस । मानसिक स्वास्थ्य विकासका गतिविधिमा बालबालिकालाई सहभागी गराऔं । घरलाई नै पाठशालाको रुपमा बिकास गर्न अभिभावकलाई प्रोत्साहित गरौं ।
राज्यले अनलाईन कक्षा संचालन गर्नु भन्नुको अर्थ काठमाडौ उपत्यकालाई मात्रै राज्य ठानेको ठहर्छ ! विद्यालय स्वयंमलाई अनलाईन कक्षा संचालन गर्नु भन्नु मनासिब छैन । निजी विद्यालयले पनि सकीनसकी आ आफ्नो विद्यालयको अस्तित्वकै लागि पनि संचालन गर्नुपर्ने बाध्यता आएको छ । यसले “सक्नेले खानु नसक्ने भोकै मर्नु“ भन्ने जनाउँछ भने यही अवस्था विद्यार्थीहरुमा पनि लागू हुन जान्छ ।
स्रोत अनुसार सामुदायिक विद्यालयका ५६ लाख र निजीका २५ लाख विद्यार्थी प्रविधी पहुँचभन्दा बाहिर छन । शिक्षकहरु पनि यस्तै पहुँचभन्दा बाहिर हुन सक्तछ्न । असार १ देखि अनलाईन कक्षा शुरु गर्ने सरकारको निर्णयलाई कतिपय अभिभावकहरुले घुमाउरो तरिकाबाट निजी विद्यालयलाई भर्ना शुल्क, मासिक शुल्क उठाउन सिफारिस गरेको भन्ने बुझिरहेका छन । त्यसैले प्रविधिको पहुंचमा भए नभएका शिक्षक विद्यार्थीको लगत विद्यालय मार्फत लिनु राम्रो तर विद्यालय पिच्छै अनलाईन कक्षा संचालन गर्न दिने कार्यले डिजिटल बिभेदलाई बढावा दिने र त्यसले नकारात्मक नतिजा दिने हुन सक्छन । यसकारण सरकार स्वंयमले राष्ट्रभरि प्रसारण गर्न सक्ने जे माध्यम छ, त्यसलाई मात्रै प्राथमिकतामा राखेर शैक्षिक कार्यक्रम संचालन गर्दा उपयुक्त देखिन्छ । शिक्षालाई सहर केन्द्रीत नबनाऔं !त्यसकारण स्पट क्लासेस बट डण्ट स्टप लर्निग ।...
All Comments.......
Please Login/Register To Comments