ABCD खबर

About us
Login

Post Date 2024-06-17 13:52:19

भक्तपुर । कानुन अध्ययन समाज–नेपालको आयोजनामा सोमबार ‘संघीयता कार्यान्वयनका चुनौती र उपादेयता’ विषयक विचार गोष्ठी कार्यक्रम भयो ।

कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि एवम् नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान विजुक्छेँ (रोहित)ले देशका तीनवटै तहमा १० प्रतिशतभन्दा कम मान्छेले मात्र राजनीतिक र संघीयताको विषयमा बुझेको बताउनुभयो । उहाँले चुनावका लागि प्रशस्त छलफल गर्ने समय दिएको भए बहुसंख्यक जनता सचेत हुने बताउनुभयो । देशका नेताहरु नै मूर्ख भएकाले विदेशीको इशारामा चलेको उहाँको भनाइ छ । संसद सदस्यको काम ठेक्कामा लाग्ने होइन, नीति बनाउनुपर्ने मान्छेले विकास निर्माण गरेकै कारण संघीयताको कार्यान्वयनमा समस्या आएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । नेपालमा राजनीतिक संस्कार नै नभएकाले भ्रष्टहरुको जमातले चलाएको देश चालक विनाको गाडि बनेको उहाँले औंल्याउनुभयो । बनेका कानुनलाई लागु गराउने संस्था आवश्यक रहेको बताउँदै उहाँले नैतिकता हराएका बेइमान कानुन व्यवसायीका कारण जनतालाई थप पीडा थोपरेको बताउनुभयो ।

उहाँले राजनीतिक कार्यकर्ता र संसद सदस्यले पेन्सन लिन नहुने बताउनुभयो । देशको लागि राम्रा, इमानदार र कर्तव्यनिष्ठ कानुनविद्को आवश्यकता कोट्याउँदै उहाँले हरेक कुरामा आलोचनात्मक रुपमा हेर्न र सभ्यतादेखिकै इतिहासको अध्ययन गर्न जोड दिनुभयो । उहाँले ठूला अपराधीहरुले सरकार चलाएको हुँदा घरघरमा सिंहदरबारको सट्टा भ्रष्टाचार दिएको स्पष्ट पार्नुभयो । साथै दुई चार पैसउामा कानुन व्यवसायीहरु बिकेकै कारण बहुसंख्यक जनताले दुःख पाएको बताउँदै उहाँले समाज बदल्ने काममा लाग्न उहाँले जोड दिनुभयो ।

समाजका संस्थापक अध्यक्ष एवम् भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले संविधान मस्यौदाको क्रममा स्वायतता र विकेन्द्रीकरणमा जोड दिएको स्मरण गर्दै स्थानीय तहलाई संविधान र संघले दिएका अधिकारलाई एक एक गरी खोसिरहेको बताउनुभयो । भारतीय एकाधिकार पुँजीको सोच अनुसार नेपाल सरकार चलिरहेको बताउँदै उहाँले देशमा प्राज्ञिक र बौद्धिक छलफल तीव्र पार्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारीबारे स्पष्ट नभएकाहरुले शासन सत्ता चलााएकै कारण संघीयताको कार्यान्वयनमा समस्या आएको बताउनुभयो ।

वागमती प्रदेश सभा सदस्य सुरेन्द्रराज गोसाईले शासक वर्गको गैरजिम्मेवारपूर्ण कार्य, राजनीतिक बेइमानी र अज्ञानताले देश बन्धकमा परेको औंल्याउनुभयो । उहाँले प्रमुख दलका प्रमुख नेताहरु नै ठेकेदारहरु भएका कारण नीति बनाउनुपर्ने ठाउँमा बजेटलाई महत्व दिने बताउनुहुन्छ । उहाँले विधि निर्माणमा ध्यान नदिनु र निरन्तर सरकार परिवर्तन गर्नु नै संघीयताको कार्यान्वयनमा जटिलता थपेको स्पष्ट पार्नुभयो । कर्मचारी, व्यापारी, ठेकेदार र विचौलियाले बजेट निर्माण गरिने भएकाले संघीयता कार्यान्वयन गर्न नसकेको उहाँको ठहर छ । उहाँले गलत विचार र गलत चिन्तनको विरोध गर्नुबाहेक नेपाल मजदुर किसान पार्टीसँग विकल्प नभएको बताउनुभयो ।

समाजका अध्यक्ष अधिवक्ता राम प्रसाद प्रजापतिले संघीयता कार्यान्वयनको उपादेयता विषयमा र अधिवक्ता मनज ज्याख्वले चुनौती विषयमा प्रस्तुतीकरण गरेको उक्त कार्यक्रममा अधिवक्ता शिवराज दाहाल, अधिवक्ता राधेश्याम सुवाल, अधिवक्ता राजेन्द्र सुवाललगायतले बोल्नुभएको थियो ।